Bihar news:-बिहार में बढ़ती बेरोजगारी की तरफ सरकार ने आखिरकार ध्यान दे ही दिया और बिहार की सरकार ने एक बहुत बड़ी वेकेंसी लेकर आई है , जो की आरक्षण की वहज से रुकी हुई थी जाने इसकी पूरी डिटेल ?
Bihar news :-बिहार में सरकारी नौकरियों की बहाली प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है। सूत्रों के हवाले से मिली खबर के अनुसार, राज्य सरकार ने फैसला किया है कि नियुक्तियां पुरानी आरक्षण पॉलिसी के तहत ही होंगी और 50 प्रतिशत आरक्षण कोटे पर ही नियुक्तियां की जाएंगी। इस संदर्भ में राज्य सरकार तैयारी कर रही है और अगले चार दिनों में इस पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला और आरक्षण पॉलिसी
बिहार सरकार ने पहले 65 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर नियुक्तियां करने की योजना बनाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर भी रोक लगाने से इंकार कर दिया था, जिससे 65 प्रतिशत आरक्षण का रास्ता बंद हो गया। इस स्थिति में राज्य सरकार ने पुराने 50 प्रतिशत आरक्षण पॉलिसी को ही लागू करने का निर्णय लिया है।
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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले ही बड़ी संख्या में सरकारी नौकरियों की वेकैंसी निकालने की घोषणा की थी। शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग और पंचायती राज विभाग ने हाल ही में नई रिक्तियों की घोषणा की थी, लेकिन आरक्षण मामले की वजह से विज्ञापन पर रोक लगी हुई थी। अब सरकार के फैसले के बाद कई विभागों में पेंडिंग रिजल्ट भी जारी हो सकेंगे।
विभागवार रिक्त पदों की जानकारी
नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में कुल 4,72,976 रिक्त पद हैं। इनमें से सबसे अधिक पद शिक्षा विभाग में हैं, जहां 2,17,591 पद रिक्त हैं। स्वास्थ्य विभाग में 65,734 पद खाली हैं, जबकि गृह विभाग में 41,414 पद रिक्त हैं।
प्रमुख विभागों में रिक्त पद:
- शिक्षा विभाग: 2,17,591 पद
- स्वास्थ्य विभाग: 65,734 पद
- गृह विभाग: 41,414 पद
- ग्रामीण विकास विभाग: 11,784 पद
- नगर विकास आवास विभाग: 1,948 पद
- पंचायती राज विभाग: 5,551 पद
- कृषि विभाग: 3,015 पद
- पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग: 4,814 पद
- पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग: 762 पद
- भवन निर्माण विभाग: 3,828 पद
- मंत्रिमंडल सचिवालय: 2,994 पद
- वाणिज्य कर विभाग: 1,479 पद
- सहकारिता विभाग: 216 पद
- आपदा प्रबंधन विभाग: 1,065 पद
- निर्वाचन विभाग: 25 पद
- ऊर्जा विभाग: 5,563 पद
- पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग: 2,520 पद
- वित्त विभाग: 1,504 पद
- खाद्य उपभोग एवं उपभोक्ता संरक्षण: 6,261 पद
- सामान्य प्रशासन विभाग: 3,845 पद
- उद्योग विभाग: 677 पद
- सूचना एवं जनसंपर्क विभाग: 1,074 पद
- सूचना प्रावैधिकी विभाग: 31 पद
- श्रम संसाधन विभाग: 5,039 पद
- विधि विभाग: 128 पद
- खान एवं भूतत्व विभाग: 301 पद
- लघु जल संसाधन विभाग: 7,548 पद
- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग: 430 पद
- संसदीय कार्य विभाग: 17 पद
- योजना एवं विकास विभाग: 3,128 पद
- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण: 218 पद
- मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग: 2,081 पद
- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग: 15,214 पद
- पथ एवं निर्माण विभाग: 2,465 पद
- ग्रामीण कार्य विभाग: 3,346 पद
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग: 7,163 पद
- विज्ञान एवं प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग: 6,688 पद
- समाज कल्याण विभाग: 1,00,844 पद
- गन्ना उद्योग विभाग: 1,096 पद
- पर्यटन विभाग: 91 पद
- परिवहन विभाग: 7,521 पद
- निगरानी विभाग: 361 पद
- जल संसाधन विभाग: 13,712 पद
आगामी भर्ती प्रक्रिया
बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद लीगल ओपिनियन लिया है और अब बिना देर किए भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने की योजना बना रही है। राज्य के अधिकांश विभागों में खाली पड़े पदों की संख्या का ब्योरा जुटा लिया गया है। इस वर्ष के अंत तक इन रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्तियां करने का लक्ष्य रखा गया है।
TRE 3 का रिजल्ट, हेड मास्टर और हेड टीचर का रिजल्ट भी अब पुराने 50 प्रतिशत आरक्षण पॉलिसी के आधार पर जारी किया जाएगा। राज्य सरकार ने यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले और लीगल ओपिनियन के बाद लिया है, जिससे बिहार में रोजगार की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा सकेगा।
बिहार में सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए यह एक अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने पुराने 50 प्रतिशत आरक्षण पॉलिसी के आधार पर नियुक्तियों को शुरू करने का फैसला लिया है, जिससे विभिन्न विभागों में पेंडिंग रिजल्ट भी जारी हो सकेंगे। इससे बड़ी संख्या में रिक्त पदों को भरा जा सकेगा और राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे।
