Influencers:-कुछ दिन पहले आए उत्तर प्रदेश की डिजिटल मीडिया पॉलिसी 2024 के तहत इंफ्लुएंसर्स को पैसा देने के लिए बोला , इसके पीछे सरकार बदले में सरकारी योजना का प्रचार करना था लेकिन इस इंफ्लुएंसर्स को इतना मिला सकता है पैसा आएगे जानते है….. 
Influencers money:-उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी डिजिटल मीडिया पॉलिसी 2024 के तहत इन्फ्लुएंसर्स को सरकारी योजनाओं का प्रचार करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया है। इस नीति के तहत, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को 8 लाख रुपये तक की राशि मिलने की संभावना है, जो उनकी श्रेणी और प्लेटफॉर्म पर निर्भर करेगी। यहाँ पर प्लेटफॉर्म और श्रेणी के आधार पर वित्तीय प्रोत्साहन की विवरणिका दी गई है:
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प्लेटफॉर्म
फेसबुक और यूट्यूब:
फेसबुक और यूट्यूब पर इन्फ्लुएंसर्स को चार श्रेणियों में बांटा गया है:
- टियर-ए (Tier-A): जिनके 10 लाख से अधिक सब्सक्राइबर हैं।
- टियर-बी (Tier-B): जिनके 5 लाख से अधिक सब्सक्राइबर हैं।
- टियर-सी (Tier-C): जिनके 2 लाख से अधिक सब्सक्राइबर हैं।
- टियर-डी (Tier-D): जिनके 1 लाख से अधिक सब्सक्राइबर हैं।
इंस्टाग्राम:
इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स को भी विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है:
- कैटेगरी ए (Category A): 5 लाख से अधिक फॉलोअर्स वाले।
- कैटेगरी बी (Category B): 3 लाख से अधिक फॉलोअर्स वाले।
- कैटेगरी सी (Category C): 2 लाख से अधिक फॉलोअर्स वाले।
- कैटेगरी डी (Category D): 1 लाख से अधिक फॉलोअर्स वाले।
वित्तीय प्रोत्साहन
फेसबुक और यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर्स:
- टियर-ए:
- सामान्य भुगतान: 50,000 से 1 लाख रुपये प्रति वीडियो।
- अधिकतम भुगतान (व्यू काउंट के आधार पर): 1.2 लाख रुपये।
- एक महीने में अधिकतम भुगतान: 5 लाख रुपये।
- टियर-बी:
- सामान्य भुगतान: 45,000 से 75,000 रुपये प्रति वीडियो।
- अधिकतम भुगतान (व्यू काउंट के आधार पर): 1.10 लाख रुपये।
- टियर-सी:
- भुगतान: 40,000 से 60,000 रुपये प्रति वीडियो।
इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स:
- कैटेगरी ए:
- भुगतान: 40,000 से 60,000 रुपये प्रति पोस्ट।
- कैटेगरी बी:
- भुगतान: 30,000 से 50,000 रुपये प्रति पोस्ट।
- कैटेगरी सी:
- भुगतान: 20,000 से 35,000 रुपये प्रति पोस्ट।
- कैटेगरी डी:
- भुगतान: 10,000 से 20,000 रुपये प्रति पोस्ट।
इस नई डिजिटल मीडिया पॉलिसी के तहत, उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्फ्लुएंसर्स के लिए स्पष्ट श्रेणियाँ और भुगतान संरचना तय की है, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं का प्रभावी ढंग से प्रचार करने के लिए प्रोत्साहन मिल सके। यह नीति न केवल सरकारी योजनाओं की पहुंच बढ़ाएगी बल्कि इन्फ्लुएंसर्स के लिए एक सुव्यवस्थित और पारदर्शी आय का स्रोत भी प्रदान करेगी।
