Wakf Amendment Bill:-जेपीसी ने एनडीए के सभी संशोधनों को दी मंजूरी, विपक्ष के प्रस्ताव खारिज

Wakf Amendment Bill:-वक्फ संशोधन बिल 2024 पर सोमवार को हुई संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की बैठक में एक अहम फैसले लिए गए। जाने इस बिल के बारे में ?

 

Wakf Amendment Bill 2024:-वक्फ संशोधन बिल 2024 पर चर्चा करने के लिए जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी (जेपीसी) की बैठक सोमवार को आयोजित की गई। इस दौरान बीजेपी और एनडीए द्वारा पेश किए गए सभी संशोधनों को मंजूरी दी गई, जबकि विपक्षी सांसदों द्वारा सुझाए गए हर बदलाव को खारिज कर दिया गया।

बैठक के दौरान काफी तनावपूर्ण माहौल रहा। विपक्षी सांसदों ने कार्यवाही का विरोध करते हुए इसे लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ बताया। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने बैठक को “हास्यास्पद” और “तानाशाही का उदाहरण” करार दिया। वहीं, जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने इस आलोचना को खारिज करते हुए कहा कि पूरी प्रक्रिया लोकतांत्रिक थी और सभी फैसले बहुमत से लिए गए।

क्या हुआ बैठक में?

बैठक सुबह 11 बजे शुरू हुई और इसमें वक्फ संशोधन बिल के हर खंड पर विस्तार से चर्चा की गई।

• 572 संशोधनों का सुझाव समिति के सामने पेश किया गया।
• एनडीए ने 14 खंडों में संशोधन का प्रस्ताव रखा, जिसे मंजूरी दे दी गई।
• विपक्ष ने 44 खंडों में संशोधन पेश किए, लेकिन सभी को वोटिंग के जरिए खारिज कर दिया गया।

बैठक से पहले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने एनडीए के सांसदों के साथ बैठक कर सभी को एकजुट रहने और अपने संशोधनों का समर्थन करने की सलाह दी थी।

विपक्ष की नाराज़गी

बैठक के बाद विपक्ष ने कार्यवाही पर सवाल खड़े किए।

• विपक्ष का कहना है कि उनकी बात सुनी ही नहीं गई।
• कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने आरोप लगाया कि यह बिल वक्फ की संपत्तियों को हड़पने और समाज में नफरत फैलाने की एक साजिश है।
• विपक्ष ने यह भी पूछा कि इतनी जल्दबाजी क्यों की जा रही है? इस बिल पर सत्र के आखिरी दिन भी चर्चा की जा सकती थी।

विपक्ष ने इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर निष्पक्ष चर्चा की मांग की थी।

पिछली बैठक का विवाद

पिछली बैठक के दौरान विपक्षी सांसदों ने भारी हंगामा किया था, जिसके चलते 10 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। इससे नाराज विपक्षी नेताओं ने कहा था कि उन्हें अपनी बात रखने का मौका ही नहीं दिया गया।

जेपीसी अध्यक्ष का बयान

जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने बताया कि पिछले 6 महीनों में सभी हितधारकों और राज्यों से बातचीत की गई है। उन्होंने कहा,

“हर क्लॉज पर विस्तार से चर्चा की गई। अगर सहमति नहीं बनी, तो वोटिंग कराई गई। सरकार ने बहुमत से अपने संशोधनों को पास कराया।”

विपक्ष के आरोपों पर सरकार का जवाब

सरकार का कहना है कि ये संशोधन वक्फ कानून को बेहतर और प्रभावी बनाएंगे। उनका दावा है कि इस बिल के जरिए वक्फ संपत्तियों का सही उपयोग सुनिश्चित होगा और किसी भी विवाद को हल करने में आसानी होगी।

वक्फ संशोधन बिल 2024 पर जेपीसी की इस बैठक में एनडीए ने बहुमत के दम पर अपने संशोधन पास करा लिए, लेकिन विपक्ष के विरोध और आरोपों ने इस प्रक्रिया को विवादित बना दिया। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि संसद में इस बिल पर चर्चा कैसी होती है और क्या सभी पक्षों को अपनी बात रखने का समान अवसर मिलेगा।