Budget 2025:-केंद्रीय बजट 2025 की पेशकश में एक महीने से भी कम समय बचा है, और इस बीच सरकारी कर्मचारियों की उम्मीदें 8वें वेतन आयोग के गठन से जुड़ी हैं। जाने क्या क्या होने बजट में ? 
Budget 2025:-केंद्रीय बजट 2025 की तारीख जैसे-जैसे करीब आ रही है, सरकारी कर्मचारियों के बीच 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं तेज हो रही हैं। इस बार का बजट 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया जाएगा, और कर्मचारियों को उम्मीद है कि उनकी वेतन बढ़ोतरी की मांग पर सरकार कुछ फैसला लेगी। हालांकि, अभी तक सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कोई ठोस संकेत नहीं दिया है।
कर्मचारियों की मांग
सरकारी कर्मचारी पिछले कई वर्षों से 8वें वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं।
- महंगाई का दबाव: कर्मचारियों का कहना है कि महंगाई बढ़ने से उनका मौजूदा वेतन उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
- रुपये की गिरती वैल्यू: रुपये की कीमत में गिरावट के कारण उनके वेतन की क्रय शक्ति (purchasing power) कम हो रही है।
- 10 साल का अंतराल: सातवां वेतन आयोग 2014 में गठित हुआ था और 2016 से लागू किया गया। अब 10 साल पूरे हो चुके हैं, जो नए आयोग के गठन के लिए एक प्रथा मानी जाती है।
12 दिसंबर 2024 को केंद्रीय कर्मचारी महासंघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा, जिसमें नए वेतन आयोग की मांग की गई।
सरकार का रुख
फिलहाल सरकार ने साफ कर दिया है कि निकट भविष्य में 8वें वेतन आयोग का गठन करने की कोई योजना नहीं है।
- 3 दिसंबर 2024 को वित्त मंत्रालय का बयान: सरकार ने स्पष्ट किया कि कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन विचाराधीन नहीं है।
- राज्यसभा में बयान: समाजवादी पार्टी के नेता जावेद अली खान और रामजी लाल सुमन के सवाल के जवाब में सरकार ने कहा कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें अभी प्रभावी हैं, और नई सिफारिशों के लिए कोई कानूनी बाध्यता नहीं है।
वेतन संशोधन का दूसरा रास्ता:
यदि 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं होता, तो सरकार अन्य विकल्पों पर विचार कर सकती है।
- फिटमेंट फैक्टर में बदलाव: मौजूदा फिटमेंट फैक्टर 2.57 है, जिसे बढ़ाकर 2.86 किया जा सकता है।
- न्यूनतम वेतन वृद्धि: यदि इसे लागू किया गया, तो कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹51,480 हो सकता है।
- प्रदर्शन आधारित वेतन: सरकार वेतन वृद्धि को कर्मचारियों के प्रदर्शन या महंगाई दर (inflation) से जोड़ने की योजना पर काम कर सकती है।
महंगाई भत्ता (DA)
सरकार हर साल कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) में बढ़ोतरी देती है।
- पिछली DA बढ़ोतरी: नवंबर 2024 में 3% की वृद्धि हुई, जिससे DA 53% हो गया।
- अगली DA बढ़ोतरी: यह 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगी और इसकी घोषणा मार्च 2025 के अंत तक होने की उम्मीद है।
- पेंशनभोगियों के लिए DR: पेंशनभोगियों के महंगाई राहत (Dearness Relief – DR) में भी समान अनुपात में वृद्धि की गई थी।
1 फरवरी 2025 को पेश होने वाले बजट से कर्मचारियों को उम्मीदें हैं कि सरकार वेतन सुधार के लिए कोई बड़ा कदम उठाएगी।
- ट्रेड यूनियनों ने 6 जनवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बैठक में 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग को प्रमुखता से उठाया।
- सरकार यदि 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं करती, तो फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने जैसे अन्य उपायों की घोषणा कर सकती है।
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए यह बजट बेहद अहम होगा। हालांकि सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग पर सकारात्मक संकेत नहीं दिए हैं, लेकिन वेतन में वृद्धि और महंगाई भत्ते में सुधार की दिशा में कुछ घोषणाएं संभव हैं। सभी की नजरें 1 फरवरी 2025 पर टिकी हैं, जब यह स्पष्ट होगा कि सरकार उनके हितों के लिए क्या कदम उठाती है।
