OTT Platform Stop:-भारत सरकार ने अश्लील और पोर्नोग्राफिक कंटेंट के प्रसार को रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (I&B Ministry) ने इस साल 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म, 19 वेबसाइट्स, और 10 मोबाइल ऐप्स को ब्लॉक कर दिया है। जाने इसमें कौनसे ऐप्स है ?
OTT Platform;-भारत सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट के प्रसार को रोकने के लिए एक सख्त कदम उठाया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (I&B Ministry) ने इस साल 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म, 19 वेबसाइट्स, और 10 मोबाइल ऐप्स को ब्लॉक कर दिया। इसके साथ ही, इनसे जुड़े 57 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।
सरकार को कई शिकायतें मिली थीं कि कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और ओटीटी ऐप्स पर ऐसे वीडियो और फिल्में उपलब्ध कराई जा रही हैं, जो अत्यधिक अश्लील और महिलाओं के लिए अपमानजनक थीं। इनमें रिश्तों का गलत और अनुचित चित्रण भी शामिल था, जैसे कि छात्र-शिक्षक संबंध और पारिवारिक रिश्तों में व्यभिचार।
मंत्रालय ने पाया कि इन प्लेटफॉर्म्स पर दिखाए जा रहे कंटेंट ने भारतीय कानूनों का उल्लंघन किया है, जैसे:
आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 67 और 67ए (अश्लील सामग्री का प्रकाशन और प्रसारण)।
इन प्लेटफॉर्म्स ने अश्लील सामग्री को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। उनके फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ट्विटर (अब X) पर लाखों फॉलोअर्स थे।
केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इस कार्रवाई की घोषणा करते हुए कहा कि कंटेंट क्रिएटर्स को ‘रचनात्मक अभिव्यक्ति’ के नाम पर अपमानजनक और अश्लील सामग्री का प्रचार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने यह भी कहा कि डिजिटल मनोरंजन के बढ़ते क्षेत्र में नैतिकता बनाए रखना बेहद जरूरी है।
इस कार्रवाई से पहले मंत्रालय ने:
अन्य मंत्रालयों और विभागों से इनपुट लिया।
महिला और बाल अधिकारों में विशेषज्ञता रखने वाले विशेषज्ञों की राय ली।
ऐप्स और वेबसाइट्स
10 ऐप्स में से 7 गूगल प्ले स्टोर और 3 एप्पल ऐप स्टोर पर उपलब्ध थे।
इनमें से कुछ ऐप्स ने 1 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड हासिल किए थे।
इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर 32 लाख से अधिक फॉलोअर्स थे।
सरकार का रुख ओटीटी इंडस्ट्री
सरकार हमेशा से ओटीटी इंडस्ट्री के विकास को प्रोत्साहित करती रही है। लेकिन साथ ही, यह भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि प्लेटफॉर्म्स जिम्मेदार कंटेंट दिखाएं। यह कार्रवाई उन प्लेटफॉर्म्स के लिए एक स्पष्ट संदेश है, जो अश्लील और गैर-जिम्मेदाराना कंटेंट के जरिए समाज में गलत प्रभाव डाल रहे हैं।
सरकार
इस कदम के जरिए सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को ‘स्वतंत्रता’ और ‘जिम्मेदारी’ के बीच संतुलन बनाए रखना होगा। यह कार्रवाई डिजिटल मनोरंजन क्षेत्र में नैतिक और कानूनी मानकों को सुनिश्चित करने के लिए की गई है।